Why was Indira Gandhi convicted by the Allahabad High Court in  1975? Why was emergency declared in india 1975, 1975 मध्ये इंदिरा गांधी ला अलाहाबाद हायकोर्टाने का दोषी ठरविले?- Digital Infopedia

               Digital Infopedia तुम्हाला आज भारताच्या राजनीतीतील काळ्या अध्यायाबद्दल सांगणार आहे. कदाचित च काही लोकांना माहिती असेल की का अलाहाबाद हाय कोर्टाने इंदिरा गांधी ला दोषी ठरविले? आणि का या निर्णयानंतर संविधानात बदल केला गेला आणि का इंदिरा गांधी नी भारतात आपत्काल (Emergency) घोषित केला? Why did Indira Gandhi declare a emergency in India?
  • Emergency in india 1975 / National emergency in india 1975
            1971 साली ‛गरिबी हटावो’ हा नारा देऊन इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमतांनी निवडणूक जिंकली. काँग्रेस ने या निवडणुकीत 518 मधून 352 सीट जिंकली होती. तुम्हाला माहिती आहे का हा तोच काळ होता जेव्हा बांगलादेश मुक्ती संग्राम सुरू होता,पाकिस्तानी सैन्य 1971 मध्ये बांगलादेश म्हणजेच पूर्व पाकिस्तानात खूप अत्याचार करत होते,रोज हजारो बलात्कार सुरू होते ,लहान मूल आणि वृद्ध यांची हत्या होत होती. हाच तो काळ होता ज्यामध्ये इंदिरा गांधी ज्यांना आधी लोक ‛गुंगी गुडीया’ म्हणत होते बांगलादेश मुक्ती संग्रामानंतर त्यांना लोक ‛देवी दुर्गा' आणि ‛आयरन लेडी’ म्हणून संभोदित होते,कारण बांगलादेश ला पाकिस्तान पासून आजाद करण्यासाठी इंदिरा गांधी ने पुढाकार घेतला होता.पण म्हणतात ना वेळ ही बदलते तसेच काही इंदिरा गांधी सोबत झाले.
Indira Gandhi declared a state of emergency in 1975
Indira Gandhi convicted by the Allahabad high court in 1975

           हळू हळू सर्व बदलत होते, अस म्हणतात आपत्काल चा पाया हा 12 जून 1975 ला ठरविला गेला होता आणि तो काळा दिवस हा भारताला 25 आणि 26 जून 1975 ला बघायला मिळाला. 25-26 June 1975 ला  रात्री इंदिरा गांधी ने भारतात आपत्काल घोषित  केला. On the night of 25-26 June 1975, Indira Gandhi declared India a state of emergency. आता बघू का अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी ला दोषी ठरविले? आणि कोणी इंदिरा गांधी म्हणजेच त्यावेळेस च्या पंतप्रधान यांच्याविरुद्ध कोर्टात याचिका दाखल केली.1971 साली इंदिरा गांधी या रायबरेली येथून सांसद निवडून आल्या होत्या. त्यानी लोकसभा निवडणूक रायबरेली येथून जिंकली. या निवडणुकीनंतर संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी चे  उमेदवार ( Candidate of United Socialist Party) राजनारायन यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली. राजनारायन हे लोकसभा निवडणुकीत हरलेले होते आणि अश्या वेळेत त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर 6 आरोप केले आणि ते 6 आरोप खूप गंभीर होते.

  • रामणारायन यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर केलेले 6 आरोप :
  • सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर ला इलेकशन एजेंट बनविले.आणि यशपाल कपूर चा    राजीनामा राष्ट्रपतींनी मंजूर नाही केला?
  • स्वामी अद्वैतानंद ला इंदिरा गांधी यांनी 50,000 रुपये लाच म्हणून दिले आणि रायबरेली येथून निवडणूक  लढायला सांगितली कारण रामणारायन चे मत कमी होतील म्हणून. 
  • निवडणुकीसाठी भारतीय वायुसेनेच्या विमानांचा दुरुपयोग केला.
  • निवडणूक जिंकण्यासाठी अलाहाबाद च्या DM आणि SP यांची मदत  घेतली, हे माहिती असताना सुद्धा की हे सर्व गैरकानुनी आहे
  • दारू आणि रुबदार चादर वाटप करून म1त मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
  • इंदिरा गांधी यांनी निश्चित सीमारेषेच्या वर जाऊन पैसे खर्च केले.

          12 जून 1975 ला राजनारायन यांच्या याचिकेवर अलाहाबाद हायकोर्टात खटला सुरू असताना अलाहाबाद हायकोर्टाचे जस्टीस जगमोहन लाल सिन्हा यांनी निर्णय दिला. जस्टीस सिन्हा यांनी निर्णय देताना म्हटले की निवडणुकीत सरकारी मशिनरी वापरले आहे म्हणून इंदिरा  गांधी यांना आरोपी ठरविण्यात आले आणि बाकी सर्व आरोप हे फेटाळून कोर्टाने इंदिरा गांधी यांना 6 वर्ष निवडणूक न लढण्याचे सांगितले. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे इंदिरा गांधींना आता पंतप्रधानाचे पद हे सोडावे लागणार होते म्हणून इंदिरा गांधी यांनी प्रधानमंत्री आवास स्थान म्हणजेच 1 सफदरजंग रोड नवी दिल्ली येथे एक अचानक आपत्कालीन मीटिंग बोलविण्यात आली.

                या आपत्कालीन मीटिंग मध्ये इंदिरा गांधी ने त्यांच्या सर्व मंत्रिमंडळातील नेत्यांना विचारले आता काय करावे ? अश्यामध्ये काँग्रेस पार्टी चे तत्कालीन अध्यक्ष डी. के. बरुआ यांनी इंदिरा गांधी यांना सुचविले की अंतिम निर्णय येईपर्यंत इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पार्टी चे अध्यक्ष व्हावे. तुम्हाला माहिती आहे का हे तेच डी. के. बरुआ आहे ज्यांनी    India is Indira and Indira is India ही घोषणाबाजी केली होती. डी. के. बरुआ याचें असे म्हणणे होते की प्रधानमंत्री हे ते स्वतः म्हणजेच बरुआ होतील आणि काँग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी होतील. बरुआ यांचा प्रस्ताव एकताच एक व्यक्ती मध्ये आली ती व्यक्ती दुसरं कोणी नसून संजय गांधी होते , संजय गांधी हे आपल्या आई ला बाजू ला घेऊन गेले आणि म्हणाले आई इतक्या वर्षाच्या परिश्रमानंतर आपण या ठिकाणी आलोय आणि अश्यात असाच कोणावर पण विश्वस्त ठेवणं मला चांगले नाही वाटतं.

               संजय गांधी च्या सल्ल्याने इंदीरा गांधी ने बरुआ चा प्रस्ताव मंजूर न करता 23 जून 1975 ला हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाच्या अवकाश पीठ चे जज जस्टीस व्ही. आर. कृष्णन अय्यर यांनी 24 जून 1975 ला इंदिरा गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर ते पूर्णपणे बंदी नाही आणू शकत, पण इंदिरा गांधी यांना प्रधानमंत्री पदावर कायम राहायचे आदेश दिले पण इंदिरा गांधी अंतिम निर्णय येईपर्यंत इंदिरा गांधी सांसद म्हणून मतदान नाही करू शकणार ! विपक्ष पार्टी आणि मंत्री हे सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा असा जोर वाढवू लागले. इंदीरा गांधी यांच्या राजींनाम्यासाठी विपक्ष सर्वत्र आंदोलन करू लागले, बिहार आणि गुजरात मध्ये विध्यार्थी आंदोलनानंतर वाटेवर अधिक तापले.

  • was emergency good for india
               25 जुन 1975 ला दिल्लीच्या रामलीला मैदानात जयप्रकाश नारायण यांनी एक रॅली बोलाविली, या रॅली मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई आणि चंद्रशेखर यांच्यासारखे मंत्री एकाच ठिकाणी एकत्र होते आणि यासर्वांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात संयुक्त मोर्चा बोलवून भाषणं देऊ लागले, या भाषणांमुळे लोकांची गर्दी वाढू लागली आणि तिकडे हे सर्व बघून इंदिरा गांधींचे टेन्शन सुद्धा वाढू लागले, हे सर्व बघून इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 च्या अर्ध्या रात्री तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली एहमद यांच्याकडून आपत्काल (Emergency) च्या घोषणपत्रावर सही करून घेतली आणि अर्ध्या रात्री देशात आपत्काल (Emergency) लावण्यात आली, आपत्काल ला कारण म्हणून इंदिरा गांधी ने देशात आंतरिक अशांती झाली आहे म्हणून आपत्काल घोषित केला.

Big leaders arrested after state of emergency.
Credit: Indian Herald Newspaper.

                जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई यांना अटक करण्यात आली, सर्व विपक्ष पार्टी वर बंदी आणण्यात आली,फक्त आणि फक्त काँग्रेस चे अधिकार चालत होते, सर्व मीडिया वर बंदी होती PIB ला दाखविल्याशिवाय एक शब्द पण वृत्तपत्रात छापण्याची परवानगी नव्हती, रेडिओ सुद्धा सरकारच्या परवानगी नुसार प्रसारित होत नव्हते. 26 जून 1975 ला सकाळी 6 वाजता इंदिरा गांधी ने कॅबिनेट च्या मंत्र्यांसोबत बैठक बोलाविली,आणि त्यांना सांगितले आपत्काल लागू केला आहे,इंदिरा गांधी यांनी आपत्काल लावताना त्यांच्या मंत्रीकडून विचारपूस पण केली नव्हती.

                या अश्या आपत्काल च्या काळात जर कोणी या आपत्काल ला विरोध केला तर त्यांना जेल मध्ये बंद करायचे. हा आपत्काल 21 महिने सुरू होता आणि या 21 महिन्यांमध्ये 11 लाख लोकांना इंदिरा सरकार ने जेल मध्ये बंद केले. असे म्हणतात की त्या काळात देश हा प्रधानमंत्री कार्यालयातून न चालता प्रधानमंत्री निवासातून चालत होता आणि सर्व छोटे मोठे निर्णय हे संजय गांधी घेत असत. 21 मार्च 1977 ला आपत्काल संपण्याची घोषणा केली गेली आणि आपत्काल काढण्यात आला. आपत्काल नंतर इंदीरा गांधी यांनी काही हप्त्यानंतर संविधानात 39 वे संशोधन करून न्यायालयाकडून प्रधानमंत्री पदावर नियुक्त व्यक्ती ची तपासणी नाही करू शकत. या संशोधनाच्या काही दिवसानंतर मोरारजी देसाई यांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि काही दिवसानंतर परत संविधानात बदल करून न्यायालयाला प्रधानमंत्री पदावर नियुक्त व्यक्ती ची तपासणी करू शकते हा अधिकार पुन्हा मिळवून दिला.

                 तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया Comment Section मध्ये देऊ शकतात. माहिती आवडल्यास शेअर करा.